काठमाडौं, चैत्र २२ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
उक्त विवादमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गर्न र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल सर्वोच्च रीट दायर गराएका थिए।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै रिटमा उठाएका कतिपय मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदा निरूपण हुने भएकाले अहिले अन्तरिम आदेश नहुने लिखित आदेश गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ- ‘यस निवेदनमा उठाएका केही विषयवस्तु यसअघिको आदेश (रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा यसअघि सर्वोच्चले गरेको आदेश) मा उल्लेख गरेको र केही अन्य विषयहरू यही निवेदनसँग सम्बन्धित भएपनि प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका बेला नै सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिँदा तत्काल अन्तरिम आदेश दिइरहन परेन।’
उक्त इजलासले निवेदकले माग गरेअनुसारको आदेश दिन नपर्ने कारण खुलाएर लिखित जवाफ बुझाउन विपक्षीलाई आदेश भने दिएको छ। १५ दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन अदालतले भनेको हो। सर्वोच्चले यस विषयमा थप स्पष्ट हुन लामीछानेले अमेरिकाको पासपोर्ट तथा पिआर त्यागेको प्रमाण जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राहदानी विभागमा बुझाएको हो होईन सोको प्रमाण झिकाउन पनी आदेश दिएको छ ।