एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फागुन २३ को आदेश पुनरावलोकन नगर्ने सर्वोच्चको फैसला

  भिजन अनलाईन न्युज संबाददाता प्रकाशित:  318 पटक हेरिएको

काठमाडौं, चैत १९ ।  

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आफ्नो फैसलामा पुनरावलोकनको अनुमति नदिने भएको छ । हिजो नेकपा माओबादि केन्द्रका अध्यक्ष दय पुष्पकमल दाहाल स्वयम मुद्दा पुनरावलोकन सनबेदन लिई सर्वोच्च पुगेका थिए तर सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाइका लागि अनुमति नदिएको हो ।

यसअघि गत फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिल्यै दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियतमा रहने फैसला सुनाएको थियो ।

उक्त फैसलामा यदि एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र नयाँ नाम सहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिइएको थियो । तर प्रचण्डले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतको यो फैसलापछि नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चे २३ फागुनमा गरेको फैसला नै अन्तिम भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश यस्तो रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार