648 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, फागुन ११ ।
प्रधानमन्त्रि के.पी शर्मा ओलिले पार्टी भित्रको बिबादलाई प्रतिशोधको रुपमा लिई गरिएको प्रतिनिधि सभा बिघटनको बिरुद्धमा सर्वोच्चको फैसल्ला आएसँगै नेपाली रजनिति यतिखेर तातिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।
आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ । गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै सिफारिसबारे निर्णय गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत तोकेकी थिइन् ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ
