युएइ फागुन ८ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सहयोगमा संचालित उद्धार तथा राहत परियोजनामा भ्रस्टाचार गरेको आरोपमा गैर आवासीय नेपाली संघ युएइका अध्यक्ष प्रकाश कोइराला र द्वितीय उपाध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पालाई एनसीसी यूएईको बहुमतले निलम्बन गरेको छ।
शुक्रबार बसेको एनसीसी यूएईको कार्यसमिति बैठकले प्रथम उपाध्यक्ष निरन्जन प्रसाद सिलवाललाई कार्यवाहक अध्यक्षमा मनोनित गरेको छ। संघको विधान अनुसार कार्यसमितिको अनुमतिमा मात्र अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको नाममा संयुक्त खाता खोल्नु पर्नेमा अध्यक्ष कोइराला तथा उपाध्यक्ष शेर्पाको नाममा काठमाडौँस्थित माछापुच्छ्रे बैंकमा संयुक्त खाता खोलिएको पाइएको छ। उक्त खातामा ६० हजार डलर (झन्डै ७० लाख रुपियाँ) रहेको बताइएको छ।
बैठकमा निलम्बित अध्यक्ष कोइरालाले कार्यसमितिलाई जानकारी नदिएर खाता खोल्नु आफ्नो कमजोरी भए पनि उक्त रकम अपचलन गर्ने आफुहरुको मनसाय नरहेको दावी गरेका थिए। उनले उक्त निर्णयको आफुले जिम्मा लिंदै उपाध्यक्ष शेर्पालाई निलम्बन नगर्न हदै सम्मको अनुरोध गरेका थिए।
छानबिन समिति गठन यसैबीच शुक्रबार नै गैर आवासीय नेपाली संघ केन्द्रिय कार्यालयले एनआरएन युएइ घोटाला प्रकरणबारे छानबिन गर्न ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। संघका कार्यकारी निर्देशक राजेश शमशेर राणाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) सदस्य राजु केसीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको जनाइएको छ।
समितिका सदस्यहरुमा भुवानी प्रसाद तिमिल्सिना, बाबुराम विश्वकर्मा, महेश गिरि, लक्ष्मण खनाल तथा महेश मोक्तान रहेका छन्। छानबिन समितिका सबै सदस्यहरु नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरुका युएइस्थित भ्रातृसंस्थाहरुसंग आबद्ध छन्।
यस अघि नेपाली जनसम्पर्क समिति, युएईका अध्यक्ष भुवानीप्रसाद तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनका लागि मागसहित उल्लेख गरेपछि यो विषय सार्वजनिक भएको थियो । तिमिल्सिनाले गैरआवासीय नेपाली संघको काठमाडौंस्थित कार्यालयका कर्मचारीहरु बिहानै एअरपोर्ट जाने र युएई लगायत कतार र साउदी अरबबाट नेपाल फर्किएका नेपालीहरुलाई भेटी उनीहरुको कागजात लिने र उनीहरुकै नाममा भुक्तानी रसिद बनाउने गरिएको आरोप लगाएका थिए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुको कागजातको फोटो खिच्ने र प्रतिव्यक्ति रू. पैंतीस हजार उपलब्ध गराइएको फर्जी बिल बनाउने गरिएको पनि उनको दावी छ ।
एनआरएनए केन्द्रद्वारा छानबिन समिति गठन