नीतिगत निर्णयलाई काटेर कालीदासले झैं हाँगामा बसेर फेद नकाट्न डा.भट्टराईको प्रधानमन्त्रिलाई सुझाब

  भिजन अनलाईन न्युज संवाददाता प्रकाशित:  676 पटक हेरिएको

काठमांडौ, फागुन ७ ।

शनिबार संसदमा सरकारले दुई वर्षमा गरेको उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको १७४ रोपनी जग्गाको छानविन हुने बताए ।

‘केही व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने नियतका साथ ‘नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो’ भन्दै २०६९ साल कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४) को उपदफा २ र ३ विपरीत निर्णय भएको देखिन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लिखित सम्बोधनमा भने, ‘जसरी ललितानिवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानबिन गरी कारवाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोही अनुरुप छानविन हुन्छ ।’

नेपाल ट्रस्टको जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिका नाममा सार्न आदेश दिनेलाई छानविन गरेर कारवाही गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट कानूनविपरीत निर्णय गरेको भनिएको अवधिमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । भट्टराई १२ भदौ २०६८ देखि ३० चैत २०६९ सम्म प्रधानमन्त्री थिए । भलै, सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले कसैको नाम उल्लेख गरेनन् भन्ने बिषयको अनलाईन खबरबाट मिति २०७६ फागुन ४ गते प्रसारित समाचारको खण्डन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रि तथा समाजबादी फोरमका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले सामाजिक संजाल फेसबुकबाट तिखो खण्डन गरेका छन ।

डा.बाबुराम भट्टराईले भनेका छन “सत्यतथ्य नबुझी राजनीतिक प्रतिशोधको मनसायले प्रम केपी शर्मा ओलीले २०२६ सालमै राजा महेन्द्रले बिर्ता त्यागी रैकरमा परिणत गरेको मातातिर्थको जोताहा/मोहीको जग्गासम्बन्धी मेरो मन्त्रीपरिषदको नीतिगत निर्णयलाई उछालेर संसद र जनतालाई भ्रम छर्नु आपत्तिजनक छ।अरूमाथि हिलो छ्यापेर आफ्नो आंगको फोहर पखालिन्न भन्ने बुझ्दा राम्रै होला ! मन्त्रीपरिषदको विधिसम्मत नीतिगत निर्णयलाई काटेर कालीदासले झैं हाँगामा बसेर फेद काट्दा के हविगत हुन्छ स्मरण गर्नु उचित होला ! जोताहा किसानको जमीन फेरि राजाको नाउँमा लगेर ट्रष्ट हुँदै यति होल्डिंग्सलाई सुम्पने दाउ हो भने भन्नु केही छैन !” भनेर पोष्ट गरेका छन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार