727 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, फागुन ६ ।
सर्बोच्च अदालतमा बहसमा रहेको संसद बिघटनको मुद्धामा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) हरुले बहस गरिरहेको छ । उक्त बहसमा (एमिकस क्युरी) प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीकातर्फबाट राय राख्ने क्रम जारी छ ।
एमिकस क्युरीकातर्फबाट पाँचमध्ये चारजनाले राय राखिसकेका छन् । जसमा तीनजनाले विघटनको विपक्षमा राय राखेका छन् । एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र पूर्णमान शाक्यले पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसममत नभएको राय राखेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने विघटनको पक्षमा राय राखेका छन् । अब गीता पाठकले राय राख्न बाँकी छ ।
पूर्णमान शाक्यको राय
एमिकस क्युरीकातर्फबाट आज पूर्णमान शाक्यले राय राख्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संविधानको व्यवस्थाले नदिने राय राखे । उनले विघटनको कारण पार्टीभित्रको विवाद देखाइएको भन्दै पार्टीभित्रको विवादको समाधान पार्टीको विधान वा संसदीय दलको विधानभित्रबाट खोज्नुपर्ने बताए । ‘‘पार्टीको विवादको समाधान पार्टी र संसदीय दलको विधानभित्रबाट गर्नुपर्छ,’’ उनले भने, ‘‘पार्टीभित्रको विवादलाई ल्याएर संसद् भंग गर्न पाउनु हुन्न ।’’
शाक्यले संविधानले धारा ७६,(७) र धारा ८५ बमोजिम मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने बताए । धारा ७६, (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, धारा ८५ (१) मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८५ मा रहेको ‘अगावै विघटन’ भनेको धारा ७६ (७) अनुसार विघटन भनेको अर्थ लाग्ने उनको राय थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले शाक्यलाई संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेको ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ’ विघटनको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यो वा पछि प्रधानमन्त्री किन राखिएको होला रु भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा शाक्यले हरेक धारामा आउने वा पछि संविधानको धारा नै उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने नरहेको बताए । उनले संसदीय दलमा बहुमत पुगेन, अरुले पनि बहुमत पाउन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था आउने र अन्य उपधाराअनुसार पनि सरकार बन्न नसकेमा मात्रै संसद् विघटन हुने बताए ।
‘वा’ पछिको प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री नभएकाले उसले धारा ७६ (७) को अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने शाक्यको राय थियो । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नदिई धारा अर्को सरकार बन्दैन भन्ने कुराको परीक्षण नहुने भएकाले ७६ (७) को अधिकार प्रयोग गर्नै नमिल्ने राय राखे । “ प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको हुनुपर्छ । त्यसपछि धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री हो भने संसदीय दलले नेता छान्न नसकेको अवस्था हुनुपर्छ । ७६ (२) को हो भने मिलिजुली सरकार बन्न नसकेको हुनुपर्छ,” उनले प्रधानमन्त्री दिननसक्ने अवस्थाका बारेमा राय राख्दै भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु कतिको जायज हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा शाक्यले संविधानले पार्टीभित्रकै संसद्ले अविश्वास प्रस्ताव राख्न नरोक्ने बताए ।
अदालतले कस्तो समाधान दिने भन्ने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको जिज्ञासा थियो । शाक्यले राय राख्दै अदालतले विघटनको सन्दर्भमा के संविधानबमोजिम भयो, के भएन मात्र हेर्ने बताए । संसद् पुनस्स्थापनापछि के हुन्छ भन्ने कुरा संसद्ले नै गर्ने उनको भनाइ थियो । शाक्यले लिखित संविधान भएको नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्नसक्ने अवशिष्ठ अधिकार नरहेको पनि बताए ।
कार्की र खरेलको राय : विघटन असंवैधानिक
एमिकस क्युरीकातर्फबाट मंगलबार सुरुमै राय राखेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको राय राखेका थिए । उनले विघटनको अधिकार रहे पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग असंवैधानिक तरिकाले गर्न नपाइने बताएका थिए । “पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर जुन विघटन भएको छ त्यो दुरासयपूर्ण छ । यो असंवैधानिक छ । त्यो आधारमा विघटनको सिफारिस गर्न पाइँदैन,” उनको राय थियो । पार्टीको निर्णय, सचिवालयभित्रको विवादलाई संविधानले नचिन्ने भएकाले दलभित्रको विवादको आधारमा विघटन सिफारिस गर्न नमिल्ने कार्कीको निष्कर्ष थियो । धारा ७६ (७) ले संसद् विफल भएको अवस्थामा विघटन हुने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले अहिले संसद् प्रधानमन्त्री दिन विफल नभएको बताए । कार्कीले बहसका क्रममा भने, “संविधानको धारा ७६ (७) ले फेलियर अफ पार्लियामेन्टलाई मात्र एड्रेस गरेको छ । फेलियर अफ गभर्मेन्टलाई होइन ।”
त्यस्तै, एमिकस क्युरीकमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने राय राखे । संसदीय व्यवस्था हुँदैमा प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटनको अधिकार नहुने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “त्यसैले मलाई विश्वास छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसको निर्णय असंवैधानिक घोषणा गर्नेछ ।’’
मैनालीको राय स् प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ
एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको राय राखे । उनले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नरहेकाले विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने राय राखे । “अहिले अदालतमा आउँदाको अवस्था हेर्ने हो भने नयाँ सरकार अहिले बन्ने अवस्था छैन,” मैनालीले भने, “संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई पनि रहेको बताएका हुन ।”
