चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्धारा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह अस्वीकार्य

  भिजन अनलाईन न्युज संबाददाता प्रकाशित:  602 पटक हेरिएको

काठमाडौँ, फागुन ३ ।  

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेका उनीहरुविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

सर्वोच्चले उनीहरुलाई लिखित जवाफ पेब गर्न आदेश गरेको थियो । जवाफमा उनीहरुले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिकझैं पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ । जवाफमा भनिएको छ, ‘२०७७/९/५ मा प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७/९/२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ ।’

संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने आफूहरुको ठहर रहेको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभई सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रकोसमेत सरोकार रहने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

उनीहरुले जवाफमा सम्मानित अदालतले विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन बदर सम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफ भन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी समेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्न चाहने, निवेदकले भने प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुपको दृष्टिकोण वाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण कहींकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिं मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रीय हिसावले स्वीकार्य नभएको उनीहरुले जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीले संविधानको गलत व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार