प्रचण्डको दोहोरो चरित्रले झस्कियो प्रधानमन्त्रि, सिंहदरबारको सहमतिबाट पछी हटेको आँकलन

  भिजन अनलाईन न्युज संबाददाता प्रकाशित:  348 पटक हेरिएको

काठमाडौं, फागुन २ ।  

आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरु अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याट (एमसीसी) संसदमा लैजान सहमति जुट्नेमा ढुक्क थिए ।

शुरूवातमा सभामुख सापकोटाले विपक्ष दल नेकपा एमाले आजको बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी गराए । त्यसपछी उपस्थित सरकार पक्षका प्रमुख नेताहरू र उपस्थित सांसदहरू बिषयगत रूपमा छलफल शुरू भयो । जब बैठकमा उनीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुने, तब उनी पूर्व सहमतिबाट पछाडि फर्किएको अनुमानमा पुगे ।

त्यसपछि सुरु भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई रोक्न नहुने भन्दै संसदमा लगेर टुंगो गर्नुपर्ने बताए । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू कार्यकारी अध्यक्ष भएको बेला तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने निर्णय गरेका कारण आफूले नैतिक रुपमै साथ दिन नसक्ने बताए । त्यो बेला माधवकुमार नेपाल पनि पार्टीको वरिष्ठ नेता भएको भन्दै उनले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षतिर हेरे ।

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठका अनुसार प्रचण्डले एमसीसीका कतिपय बुँदामा सहमति हुन नसक्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘नेकपा हुँदा नै पार्टीले नै निर्णय गरेको हो, जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउन नहुने बताएको जनाएको हो । समाजवादीका अध्यक्षले पनि यथास्थितिमा जस्ताको तस्तै पास गर्न नसकिने जबाफ दिएका छन ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पहिले संसद खुल्नुपर्ने त्यसपछि एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पहल गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘माओवादीको धारणा प्रष्ट छ, सबभन्दा पहिले संसद खुल्नुपर्छ । त्यसपछि एमसीसीका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास हुनुपर्छ । अनि मात्रै अघि बढ्ने नबढ्ने (प्रष्ट) हुन्छ ।’

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा सर्वोच्चलाई काउण्टर दिएर भएपनि निर्वाचनसम्म नेकपा एकीकृत समाजबादीलाई जोगाउने प्रचण्ड र नेपालको राजनीति रहेको प्रष्ट देखिन्छ । योसंगै प्रधानमन्त्रि देउवा थप दबाबमा परेको छ । ऊता अमेरिकन मिलेनियम च्यालेंज कम्प्याक्ट जसरी नि पास गर्नुपर्ने दबाब छ भने ऊता सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश राणा विरूद्धको महाअभियोगबाट सृजित राजनीतिक अस्थिरता र एमालेले चाल्नसक्ने विविध चालहरूको दबाब छुट्टै छ । फागुन ४ गते एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्ने प्रधानमन्त्रिको चाहनामा समेत काउण्टर दिएको राजनीतिक बृतमा चर्चा चल्न थालेको देखिन्छ । यसले सत्तागठबन्धन टूटन सक्ने पनि कतिपयले आकलन गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार