191 पटक हेरिएको काठमाण्डौँ, माघ ३० ।
नेपाल सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य परिषदमा सदस्य पदमा मनोनित गरिएका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष बद्री केसीले विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी भित्र्याउन संविधानले दिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार सम्पन्न उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष डा. केसीले संविधानले प्रदत्त गरेको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न जति छिटो कानुन बन्यो त्यति नै छिटो गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी नेपालमा भित्रिने बताए।
‘नेपालमा लगानी गर्न सबै लालायित छन् तर त्यसका लागि आबश्यक कानुनी प्रक्रियामै सबै कुरा अड्किन्छ, सुरुमै कम्पनी खोल्न राष्ट्रिय परिचय पत्र मागिन्छ अब कानुनमा एनआरएनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन। उनले भने, त्यसमा चाहिने हो वा होइन ? हो भने कसरी त्यसको कानूनी व्यवस्था पनि हुनुपर्यो अध्यक्ष के.सीले बताउनु भयो । आबश्यक कानुन नबनेकोले संविधानले दिएको आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको भन्दै उनले सरकारले लगानी भित्र्याउने भन्दै गर्दा संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए।
यसका साथै, मौजुदा कानूनमा संशोधन नभई लगानीका लागि निकै कठिन रहेको भन्दै अध्यक्ष केसीले संसदमा जारी हिउँदै अधिवेशनबाटै ‘एनआरएन कानुनु अध्यागमन,मालपोत, सम्पत्ति, कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय लगायत सम्बन्धित सबै ऐन संशोधन गर्न समेत आग्रह गरे।
