989 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, माघ ११ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एमसीसीका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको हितमा नरहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमसीसी अनुदानलाई लिएर नेकपामा चर्को बहस चलिरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले त्यसका प्रावधान संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने देखिए एमसिसी मान्य नहुने पनि बताए ।
‘एमसिसी परियोजना अन्तर्गत अमेरिकाबाट नेपालमा लगानी हुने रु ५५ अर्ब बजेटमा नेपालको पनि रु १३ अर्ब लगानी हुन्छ,’ सुर्खेतमा आयोजित दुईदिने सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन पुगेका गृहमन्त्री थापाले भने, ‘तर पनि कर्मचारी राख्नेदेखि लेखापरीक्षण लगायत विभिन्न प्रावधानहरुमा अमेरिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता जस्ता कुराहरु संशोधन हुनुपर्छ ।’
अमेरिकी राजदूतावासले एमसिसीमा हिन्द प्रशान्त रणनीति नरहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइसकेकाले यसमा विवाद गरिराख्न जरुरी नरहेको उनले बताए । गृहमन्त्री थापाले एमसीसीबारे नेकपाको स्थायी समितिमा छलफल भएर हिन्द प्रशान्त रणनीति एमसीसीमा समेटिए सो सम्झौतामा सहभागी नहुने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने भएको जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको बताउँदै उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्न केही कानून बन्न बाँकी रहेको बताए । गृहमन्त्री थापाले चीनले पनि नेपालको पूर्वाधार, जलविद्युत्, राजमार्ग, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न बिआरआईमार्फत रु ६० अर्ब बजेट लगानी गर्ने भएको उल्लेख गर्दै लिम्पियाधुराको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारको भारतसँग कूटनीतिक प्रयास भइरहेको समेत बताए ।
