1322 पटक हेरिएको 
राष्ट्रसंघ ,माघ १० ।
राष्ट्रसंघको उच्च अदालत (आइसिजे)ले जातीय संहार तत्काल रोक्न म्यानमार सरकारलाई आदेश दिएको छ । बौद्ध समुदायको बाहुल्य रहेको म्यानमारमा अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि भएको ज्यादती तत्काल रोक्न अदालतले बिहीबार आदेश दिएको हो ।
रोहिंग्यामाथि भइरहेका हिंसा रोक्न राष्ट्रसंघको उच्च अदालतले पहिलोपटक सो आदेश दिएको हो । सरकारले रोहिंग्यामाथि गरेको दमनका कारण सन् २०१७ यता झन्डै साढे सात लाख रोहिंग्या देश छोडेर बंगलादेशमा शरण लिइरहेका छन् । अन्य लाखौँ रोहिंग्या स्वदेशमै विस्थापित भएका छन् ।
हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले म्यानमारमा भएको जातीय नरसंहारलाई गम्भीर रूपमा लिइएको पनि जनाएको छ । अफ्रिकी मुलुक गाम्बियाले म्यानमारमा रोहिंग्याविरुद्ध भइरहको दमनबारे दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आइसिजेमा उजुरी गरेको थियो । सोही मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा तीन साताअघि अदालतमा म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सुकी उपस्थित भएकी थिइन् ।
इजलासको अध्यक्षता गरेका न्यायाधीश अब्दुलक्वावी महमद युसुफले घोषणापत्र अनुसार सबै व्यवस्था म्यानमारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । पीडित समुदायका मारिएका व्यक्ति, घाइते तथा अन्य शारीरिक पीडामा परेकाहरूको पनि म्यानमार सरकारले जिम्मा लिनु पर्ने बताउदै चिन्ता जनाएको छ ।
