एमसीसीमा सैन्य संलग्नता नरहेको अमेरिकी दूतावासको स्पष्टौति

  भिजन अनलाईन न्युज संवाददाता प्रकाशित:  1072 पटक हेरिएको

काठमांडौ, माघ ३ ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनामा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको स्पष्टोक्ति दिएको छ। शुक्रबार आज दूतावासले एमसिसीका १० महत्वपूर्ण बुँदा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको जनाएको छ।’

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र नै एमसिसी परियोजना, इण्डो प्यासिफिककै अंग भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आइरहेको छ। हालसम्म कांग्रेसका कुनै पनि सदस्यबाट एमसीसीको बिरोधको स्वर आएको छैन ।

दूतावासले सार्वजनिक गरेका एमसीसी सम्बन्धि १० बुँदा :

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसिसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी  गरेको हो।

२.प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

३.एमसिसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्षय हो।

४.एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वासतवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एससिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।

५.एमसिसीमा सहभागी हुनको लागि कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन।

६.यो ५० करोड डलरको एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न  प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो।

७.एमसिसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूको आधारमा नेपालीहरूले नै  प्रस्ताव वा निर्क्यौल गरेका हुन्।

८.एससिसीका प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कायान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउन आवश्यक छ।

९.एमसिसी परियोजनाका टेण्डरहरू खुला पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्।

१०.एमसिसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरूरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाको बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार