नेकपा सचिवालयमा बहुमत सदस्य एमसीसीको बिपक्षमा, प्रधानमन्त्रि ओलि तनाबमा

  भिजन अनलाईन न्युज संवाददाता प्रकाशित:  1439 पटक हेरिएको

काठमाडौँ, पुस २४ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अहिलेकै अवस्थामा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने भन्ने बहस जारी छ। यसै कारण सभामूख चयनकाे प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएकाे छ। पुस पहिलो साता सकिएको नेकपाको स्थायी समितिमा यसबारे व्यापक बहस भएपछि सुझबुझका साथ निर्णय गर्ने अधिकार हाईकमाण्ड अर्थात् सचिवालयलाई दिइएको थियो। तर, स्थायी समितिले जिम्मा दिएको १५ दिन बित्दा समेत यसबारेमा नेकपा सचिवालयमा ठोस छलफल हुन सकेको छैन।

तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केही मन्त्रीहरुले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन्छ भनेर एकोहोरो भनिरहेका छन्। यही बेला अमेरिकी दूतावासले समेत एमसीसी इण्डोप्यासिक रणनीति अन्तर्गतकै अङ्ग भनेर अर्थ्याइसकेको छ। जसलाई नेपाल सरकारका केही मन्त्रीहरुले इण्डोप्यासिफिक अन्तर्गत एमसीसी नभएको भन्ने भनाइलाई खण्डित गरिदिएको र यो विषयलाई अघि बढाउन नेकपा सचिवालय र सरकार दुवैलाई अप्ठेरो भएको नेकपाकै नेताहरुको भनाइ छ।

त्यतिमात्रै होइन नेकपा सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरु नै हालकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। सचिवालयका नेताहरुबीच नै सहमति बन्न नसकिरहेका बेला यो सम्झौताबारे निर्णय गर्न नेकपाका नेताहरुलाई कठिन हुने सचिवालयका एक सदस्य बताउँछन्।

एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव विष्णु पौडेलमात्रै अग्रपक्तिमा छन्। त्यसबाहेक कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सदस्यहरु माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ केही न केहीमा रिर्जभेशनमै रहेका छन्। गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा भने एमसीसीबारे मुख नखोल्ने नेताहरुमा पर्छन्।

सचिवालयबाहेक अधिकांश नेताहरु पनि एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्। नेकपाको स्थायी समितिमा रहेका प्रभावशाली नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायत पनि खुलेरै एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन् भने केन्द्रीय समितिका अधिकांश नेता एमसीसीको विपक्षमा छन्।

पछिल्लो समय पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको समेत एमसीसी सम्बन्धि बहसमा महराले राष्ट्रको स्वाधीनता र राष्ट्रियता रक्षाको लागि एमसीसी संसदमा पेश नगरेको चर्चा चुलिएको छ । कृष्ण बहादुर महरा एमसीसीको खुलेर बिरोध गर्ने नेता समेत हुन । उनकै कारण एमसीसी संसदमा बर्षौ देखि रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्रि तथा नेकपा अध्यक्ष के. पि शर्मा ओलि जसरी पनि एमसीसी स्वीकृत गर्ने पक्षमा देखिन्छ । यही एमसीसी बहस कै कारण हालसम्म सभामुख समेत चुन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रि के.पि शर्मा ओलि सभामुखमा सुबास नेम्बांगलाई ल्याएर सजिलै एमसीसी स्वीकृत गर्ने पक्षमा छन भने अध्यक्ष प्रचण्ड एमसीसीको विपक्षमा छन । यही अमेरिकाको इन्दोप्यासिफ़िक मोडलका एमसीसी स्वीकृत गर्न नमाने कै कारण अमेरिकाको ग्रान्ड डिजाइनमा तत्कालीन सभामुख महरालाई जेल हालिएको पनि राजनीतिक बृतमा ब्यापक चर्चा चुलिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार